चैत्र १५, काठमाडौँ । पूर्वका बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाले लामो समयसम्म राहत नपाएपछि संसदीय समितिमा छलफल भएको छ ।
संघीय संसदको अर्थसमितिमा बाढीप्रभावित आयोजनाका प्रतिनिधि, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल इप्पान, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, ऊर्जा सचिव र राजस्व सचिवसहित छलफल भएको हो ।
समितिको बैठकमा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढी गएको १० महिनासम्म पनि आयोजनाले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसक्नु दुखद भएको बताए । बाढी प्रभावित आयोजनाका तर्फबाट बोल्दै पाँचथर पावर कम्पनीका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले भन्सार विन्दुमा आइपुगेका सामानहरुलाई भन्सार छुट दिने निर्णय नगरीदिंदा ३ महिनादेखि सामानहरु रोकिएको र ६० दिन कटेपछि सामान नछुटाए भन्सारले लिलाम गर्न सक्ने प्राव्धान रहेको भन्दै छिटो निर्णय गरिदिन आग्रह गरे ।मेन्छियाम हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवक पोखरेलले बाढीले क्षतिपुगेका आयोजनाहरुको वारेमा सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा आयोजनाका प्रवर्द्धकहरु सडकमा आउने अवस्था आइसकेको बताए ।
